इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल, 11 जून, । डेमोक्रेटिक स्कूल टीचर एसोसिएशन संबंधित संयुक्त कर्मचारी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य प्रधान विजेंद्र मोर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से उनके निवास पर मिला। प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को अध्यापकों, कर्मचारियों के आश्रितों के मेडिकल रीइंबर्समेंट में आ रही समस्याओं बारे विस्तार से जानकारी दी।
बता दें कि अध्यापकों व कर्मचारियों के मेडिकल रीइंबर्समेंट में आश्रितों की आय सीमा₹3500 प्रतिमाह की गई है। यह संशोधन स्वास्थ्य विभाग आयुक्त एवं सचिव के पत्र क्रमांक 2/144/07- 1 एचबी-3 दिनांक 14-12-2007 द्वारा किया गया था । 2007 से 2025 के लंबे अंतराल के बाद भी प्रतिपूर्ति की राशि को अब तक संशोधित नहीं किया गया है जबकि हरियाणा सरकार 180000 रुपए तक आय वाले परिवार को बीपीएल श्रेणी में मानती है।
एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की कि आश्रितों की कम से कम आय 20000 रुपए प्रति माह मानी जाए। प्रतिनिधिमंडल को स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही अधिकारियों से बातचीत करके मेडिकल रीइंबर्समेंट की राशि में संशोधन करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग से पूर्णत: सहमति व्यक्त करते हुए यह भी आश्वासन दिया कि बुढ़ापा पेंशन को आय मानना सरासर गलत है।
यह सरकार द्वारा दिया जा रहा एक सम्मान भत्ता है। संगठन ने कैशलेस कार्ड बनने के बाद भी अस्पताल कैशलेस सुविधा नहीं दे रहे, इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत करके समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में एसोसिएशन के चेयरमैन धर्मेंद्र ढांडा, राज्य महासचिव सुनील यादव, राज्य सचिव भीम सिंह व कैथल जिला के सचिव दल सिंह शामिल रहे।
