हरियाणा प्रदेश चंडीगढ़, 08 मई । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं
सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि पंजाब सरकार को अब तो कम से कम पंजाब-हरियाणा
हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हरियाणा के लिए 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने
चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बांध की सुरक्षा के नाम पर उसके संचालन में बाधा डालना
स्वीकार्य नहीं है। पंजाब को केंद्र के आदेश मानने होंगे।
मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए,
समझौते के अनुसार हरियाणा का उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। सैलजा ने हरियाणा के
किसानों को राहत देने की दिशा में केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। सैलजा ने कहा कि
दो मई को हुई बैठक के आलोक में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को स्पष्ट
निर्देश दिए हैं कि हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसेक कृषि जल तत्काल छोड़ा जाए। हरियाणा के
किसान लंबे समय से जल संकट झेल रहे हैं। अब जब हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश आ चुका है तो इस
पर टालमटोल करने का कोई औचित्य नहीं है। यह समय है जब केंद्र सरकार आगे आए और
हरियाणा को उसका जल अधिकार दिलवाए। सैलजा ने कहा कि पानी को लेकर अभी तक पंजाब
सरकार का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा है, वह हरियाणा को एक बूंद पानी न देने की जिद पर अड़ा हुआ है।
