इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल 31 मई । भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी की हरियाणा राज्य कमेटी ने पानीपत नगर निगम के सफाई ठेका घोटाले की उच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी के राज्य सचिव का. प्रेम चंद ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 मई 2025 को पानीपत नगर निगम के 12 अधिकारियों और ठेका कम्पनियों के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। परंतु अभी तक न ही तो किसी आरोपी अधिकारी को निलम्बित किया है और न ही गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं राज्य सरकार द्वारा आरोपी कंपनियों का अभी तक ठेका भी रद्द नहीं किया गया है। एक आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार दो ठेका कम्पनियों ने अधिकारियों से मिलीभगत करके राज्य के सरकारी खजाने को 15 करोड़ रूपए का नुकसान पहुंचाया है। इन दो कंपनियों को पानीपत शहर की सफाई का ठेका दिया गया था जिसकी अवधि 12 मई 2024 को समाप्त हो गई। नियमानुसार नई ठेका प्रक्रिया अपनाने की बजाय इन्हीं कम्पनियों को बार-बार विस्तार देते हुए ठेका अवधि 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं बल्कि ठेके की रकम में 84 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है। आरटीआई के मुताबिक इन कम्पनियों को ये सब फायदे स्वयं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी द्वारा निर्णय लेकर दिए गए हैं। पूर्व में भी कई नगर निगम व नगर परिषदों में करोड़ों के भ्रष्टाचार घोटाले उजागर हुए और आंदोलन भी हुए जिनमें भाजपा से जुड़े नगर पार्षदों ने भी आवाज उठाई थी। सीपीआईएम ने मांग की है कि इन घोटालों की निष्पक्ष जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में करवाई जाए तथा इसमें शामिल तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।
कैथल: सीपीआईएम ने की नगर निगम पानीपत के सफाई ठेका घोटाले की जांच की मांग
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