गृह मंत्री व कृषि मंत्री से किसानों की समस्याएं बारे मिलेंगे किसान : गुणी प्रकाश

इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल / ढांड, 20 अप्रैल: भारतीय किसान यूनियन मान गुट हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष एवं केंद्र सरकार द्वारा गठित एम.एस.पी. समिति के सदस्य ठाकुर गुणी प्रकाश ने कहा कि किसानों की समस्याओं के निदान को लेकर जल्द ही पूर्व सांसद एवं किसान समन्वय समिति के चेयरमैन स. भूपेंद्र सिंह मान की अध्यक्षता में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मिलेगा। जिसमें प्रमुख रूप से किसानों को खेती में खुला बाजार, उन्नत टैक्नोलॉजी, खेती बाजार सरकारी पाबंदी हटाए. कर्ज माफी, जल बचाए अभियान आदि मांगे रखी जाऐगी। उन्होंने कहा कि उक्त मांगों को लेकर आज दिल्ली में के.सी.सी. के चेयरमैन स. भूपेंद्र सिंह मान की अगुवाई में समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति सदस्य कृष्ण चौधरी, गुणावंत पाटिल, विनोद आनंद, ठाकुर गुणीप्रकाश, धर्मेंद्र मलिक, अशोक बालियान, रघुस्वामी, प्रवीण मथाना सहित 15 प्रदेशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर गुणी प्रकाश ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को आर्थिक गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने के लिए पहल करते हुए तीन कृषि कानून लागू करने प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति की खातिर उक्त कानून को असफल कर दिया। जिस कारण किसान फिर से लूटने के लिए मंडी व्यवस्था के गुलाम बनकर रह गये है। हरियाणा के किसानों को न केवल अधिक उत्पादक बनाना जरूरी है, बल्कि उन्हें एग्री-उद्यमी के रूप में स्थापित करना भी वक्त की मांग है। उन्हें बाजार तक सीधी पहुंच मिलनी चाहिए ,ताकि वे अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर सके और विचौलियों की भूमिका समाप्त हो। किसान नेता ठाकुर गुणी प्रकाश ने कहा कि अब समय आ गया है कि हरियाणा के किसानों को सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि उद्यमी के रूप में भी मान्यता दी जाए। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती, सतत कृषि पद्धतियों और वित्तीय सशक्तिकरण से किसानों को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। कषि क्षेत्र में सुधार करके हरियाणा को एक कृषि महाशक्ति बनाया जा सकता है। एम.एस.पी. समिति सदस्य ठाकुर गुणी प्रकाश ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए, फसल का उचित दाम तय करो, निर्यात करो। जरूरी वस्तु अधिनियम काले कानून को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। सरकार को किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और किसानों को निरंतर खेती क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए, ताकि किसान कर्ज के बोझ तले दबा होने के कारण आत्महत्या करने पर विवश ना हो। अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। एम.एस.पी. समिति सदस्य ठाकुर गुणी प्रकाश ने कहा कि उक्त बैठक के बाद एम.एस.पी. समिति सदस्यों की बैठक भी दिल्ली में संपन्न हुई, जिसके बाद एम.एस.पी. समिति के चेयरमैन संजय अग्रवाल से मिले और एम.एस.पी. समिति द्वारा देश भर में किसानों की मांगों, सुझावों व विचारों पर बनाई गई रिपोर्ट सौंपने के साथ किसान हित में उक्त मांगों को लागू करने का आग्रह किया गया।