पंजाब सरकार ने एक साजिश के तहत पैदा किया प्रदेश में जल संकट..
कहा : किसी भी सरकार के पास दूसरे प्रदेश के पानी रोकने का अधिकार नहीं..
इंडिया गौरव ब्यूरो ढांड, 6 मई : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सुल्तान सिंह जडौला ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक नहीं बल्कि पंजाब सरकार द्वारा जल संकट पैदा किया जा रहा है। उनका यह कदम पूरी तरह संघीय ढांचे के विपरीत, असंवैधानिक अनैतिक और अमानवीय है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश सरकार के पास दूसरे प्रदेश के पानी रोकने का अधिकार नहीं है। हरियाणा कई अतिरिक्त मात्रा नहीं बल्कि सिर्फ अपने हक का पानी मांग रहा है, जो लगातार कई साल से उसे मिलता आ रहा है, लेकिन पंजाब सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बेवजह हरियाणा से तनातनी पैदा कर रही है। कस्बे में अपने प्रतिष्ठान पर बातचीत करते हुए पूर्व विधायक सुल्तान जडौला ने कहा कि जल बंटवारे के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार अगर हरियाणा के हक में कोई भी उचित सदन उठाएगी तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग भी की है। कांग्रेस चाहती है कि जनता को जल संकट से बचाने के लिए पंजाब सरकार पर दबाव डालना चाहिए। इसके लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री से मुलाकात करवानी चाहिए। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके हरियाणा को उसके हक का पानी दिलाना चाहिए। कांग्रेसी नेता सुल्तान जडौला ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी के तमाम बड़े पदों पर पंजाब के अधिकारी बैठे हैं और हरियाणा सरकार की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। इसी का नतीजा अब प्रदेश भुगत रहा है। हुड्डा शासनकाल में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान प्रदेश को अपने हिस्सा का पूरा पानी मिलता था। क्योंकि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में कांग्रेस हरियाणा की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करती थी। इसमें हरियाणा से तीन-तीन सदस्य होते थे। विशेष तौर पर सिंचाई विभाग के अधिकारी को बीबीएमबी का सदस्य नियुक्त किया जाता था। कांग्रेस सरकार द्वारा बोर्ड में लगातार एसडीओ और जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्तियां की जाती थीं। बोर्ड में कायदे से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हरियाणा से होना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान उस्की नियुक्ति ही नहीं के गई। जब हरियाणा के लोग ही बोर्ड में नहीं होंगे तो हमारे अधिकर की बात कौन करेगा। पूर्व विधायक सुल्तान जडौला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसवाईएल पर हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बावजूद आज तक सरकार पानी नहीं ले पाई। प्रदेश और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार होते हुए भी एसवाईएल पर बीजेपी ने चुप्पी साधे रखी। बार-बार जल बंटवारे को लेकर पैदा हो रहे विवाद का पूर्ण समाधान एसवाईएल से ही संभव है।
