कैथल: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के लिये विधान सभा में 2.33 फीसदी की मामूली बढोतरी के साथ संशोधित बजट प्रस्तुत किया है जिसे सरकार द्वारा रिकॉर्ड बजट कहा जा रहा है। पिछले वित वर्षों 2022-23, 2023-24 व 2024-25 का रिकॉर्ड देखा जाए तो पूंजीगत व्यय पर प्रस्तावित बजट से काफी कम राशि खर्च की जा रही है। बहरहाल बीते दस वर्षों में लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों को परेशान किया है। सीपीआईएम के राज्य सचिव प्रेम चंद ने कहा कि मेहनतकश लोग यह उम्मीद लगाए हुए थे कि उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा परन्तु बजट को पेश करते हुए पहले केन्द्र सरकार ने और अब हरियाणा की भाजपा सरकार ने लोगों को निराश किया है। बजट से बड़े पूंजीपति खुश हो सकते हैं। एक तो उनके पक्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की नीतियों को बढावा दिया गया है, दूसरा उन पर कोई टैक्स नहीं बढाया गया है। प्रदेश के सरकारी विभागों में दो लाख से अधिक रिक्त पद पड़े हैं। उनहोंने कहा कि वर्ष 2047 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का, हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने जैसा वादा, गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। न्यूनतम वेतन रिवाईज करने के नियम अनुसार पिछले दस साल से कोई बढोतरी नहीं की गई है। कच्चे कर्मचारी, परियोजना कर्मी पक्का होने व न्यूनतम वेतन 26000 रु मासिक किये जाने की मांगों की अनदेखी की गई है। कर्मचारियों की ओपीएस की मांग को अनदेखा कर यूपीएस को थोप रही है जो सामजिक सुरक्षा को कमजोर करने की योजना है। महिलाओं के लिये बजट में 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह किन महिलाओं को कब दिया जाएगा स्पष्ट नहीं है।
पब्लिक की अपेक्षाओं के खिलाफ है हरियाणा का बजट : प्रेम चंद
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