Sunday, December 7, 2025
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मुख्यमंत्री नायब सैनी से राइस मिलर्ज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने की मुलाकात

मिलरों की समस्याएं, बोनस राइस डिलवरी की रीशेड्यूलिंग व अन्य मुद्दों पर की चर्चा..

मुख्यमंत्री ने अमरजीत छाबड़ा की मौजदूगी में अधिकारियों को दिए समस्या निदान के निर्देश..

इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल 15 मई । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सी.एम. आवास चंडीगढ़ पर आज हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स एंड डिलर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने भेंटवार्ता की और सीएमआर वर्ष 2024-25 में आ रही समस्याओं के समाधान बारे मांग पत्र सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने मुख्यमंत्री सैनी को राइस मिलर्ज को आ रही समस्याओं, बोनस राइस डिलीवरी की रीशेड्यूलिंग व अन्य मुद्दों पर चर्चा की। जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर समाधान करने के आदेश जारी किए। जिस पर अमरजीत छाबड़ा ने पूरे हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्ज एंड डिलर्ज एसोसिएशन की तरफ मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके बाद आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपे गए मांग पत्र में अवगत करवाया गया कि  मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में वर्ष 2024-25 का सीएमआर कार्य लगभग 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है। लेकिन अभी मिलर्स के कई मुद्दे जिनके समाधान की सरकार ने पहले हामी भर ली थी, लेकिन उनका हल अभी तक नहीं हुआ है जिनका विवरण इस प्रकार है। जैसा कि यह ज्ञात है कि सीएमआर कार्य इस बार भी पिछले वर्ष की तरह समय पर शुरु नहीं हो पाया। यह 45 दिन  देरी से शुरु हुआ (16 दिसम्बर), एफसीआई में जगह की कमी और गेहूं के सीजन के कारण कार्य रुकने इत्यादि के कारण अभी तक 85 प्रतिशत समाप्त हुआ है। एफसीआई में चावल लगाने की जगह भी हर स्टेशन पर एक समान नहीं है। इसी कारण सरकार ने एसोसिएशन की मांग पर पहले ही एफसीआई से चावल लगाने का समय 30 जून 2025 तक मांग लिया था। क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय ने सीएमआर कार्य में चावल लगाने का समय 30 जून 2025 कर दिया है। लेकिन राइस मिलर का चावल महीने के कोटे अनुसार जो 30 जून तक लगना है वह नया कोटा अभी तक बन कर नहीं आया है। पिछले वर्ष भी इन्हीं समस्याओं के कारण चावल का कोटा सरकार ने 30 जून तक किया था। हमने सीजन के शुरू में ही सरकार से महीने अनुसार चावल लगवाने का कोटा पिछले वर्ष की तरह करने की बात कही थी। लेकिन यह कोटा अभी तक बन कर नहीं आया है जो इस प्रकार है : 60 प्रतिशत 31 मार्च 2025 तक, 10 प्रतिशत अप्रैल 2025, 10 प्रतिशत मई 2025 एवं 20 प्रतिशत जून 2025 है।

सीएमआर कार्य पर बोनस की राशि बढ़ाकर दी जाए

प्रदेशाध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने बताया कि मांग पत्र में मुख्यमंत्री सैनी से आग्रह किया गया कि  सीएमआर कार्य समय पर पूरा करने के लिए सरकार जो बोनस देती है और जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने 10 अक्तूबर 2024 को अपने निवास पर मीटिंग में कहा था कि इस बार हम आपको यह राशि बढ़ा कर देंगे। यह भी अभी तक सरकार ने घोषित नहीं किया। बोनस की समय सीमा को 30 जून तक निश्चित किया जाए। इसी तरह राइस मिलर द्वारा धान को संभालने के लिए तिरपाल और कैरेट की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन पिछले तीन वर्षों से राइस मिलर को तिरपाल और कैरेट का किराए नहीं दिया गया। यह किराया 15-15 रुपए प्रति टन धान के हिसाब से मिलता है

सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति जताई

प्रदेशाध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने मुख्यमंत्री को अगवत करवाते हुए बताया कि सीएमआर कार्य के अंतर्गत जो धान राइस मिलर को अलॉट की जाती है वह धान राइस मिलर अपने राइस मिल में अनलोड और स्टैक करवाता है। इस कार्य के लिए एफसीआई मिलर को 4.96/ क्विंटल की दर से देती है। यह चार्जेज पड़ोसी राज्य पंजाब को पिछले कई वर्षों से लगातार मिल रहे है। लेकिन यह हरियाणा में एसोसिएशन द्वारा कई बार प्रार्थना करने के बाद इस बार कोस्ट सीट में जोड़ा गया है, इसलिए यह भी पिछले लंबित समय से मिलना चाहिए। सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति जताई व आश्वासन दिया की जल्द सब मुद्दों का समाधान कर दिया जाएगा ।

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