मोदी सरकार संसद में जरूरी वस्तु अधिनियम को रद्द कर वापिस लें : गुणी प्रकाश

 कैथल / ढांड इंडिया गौरव ब्यूरो 11 अप्रैल : भाकियू मान गुट हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष एवं केंद्र सरकार द्वारा गठित एम.एस.पी. समिति के सदस्य ठाकुर गुणी प्रकाश ने कहा कि 1955 में लागू किया गया जरूरी वस्तु अधिनियम, आर्यात निर्यात पर लगी पाबंदी हटाने के साथ धरतीपुत्र किसानों को अपनी फसलों का भाव तय करने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई थी, उसी तरह किसान हित में प्रधानमंत्री संसद में जरूरी वस्तु अधिनियम किसान विरोधी काले कानून को रद्द कर वापिस लें। कस्बे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ठाकुर गुणी प्रकाश ने कहा कि आर्यात निर्यात पर पाबंदी होने व जरूरी वस्तु अधिनियम के कारण किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। किसान फसल का भंडारण नहीं कर सकता है और ना ही अपनी फसलों का भाव तय कर सकता है और ना ही फसलों को मंडी से बाहर बेच सकता है। आजाद देश में आज भी किसान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक सवाल के जवाब में किसान नेता ठाकुर गुणी प्रकाश ने कहा कि मेरी फसल मेरा बीमा योजना के तहत गत दिवस बारिश व आंधी के कारण प्रदेश भर में जिन भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, बीमा कंपनियां बिना देरी किए सैटलाइट से सर्वे करके जो भी पीडि़त किसान हो उनको मुआवजा दें, ताकि कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को कुछ राहत मिल सके। इसी तरह मंडियों में नमी के नाम पर किसानों को प्रताडि़त करने के साथ करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। जिसकी शिकायत जल्द ही मुख्यमंत्री सैनी को मिलकर भाकियू प्रतिनिधिमंडल करेगा। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान में शुरू की गई किसान निधि सम्मान योजना 6 हजार रुपए सलाना किसानों को देना सराहनीय योजना है, लेकिन जो किसान अफसरशाही की वजह से इस योजना से वंचित रह गए है उनको भी इस योजना से जोडऩे के साथ 20 हजार रुपए निधि सम्मान योजना राशि की जाए। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरटी अधिकार एक्ट के तहत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मुहैया करवा रही है। अगर सरकार इन लोगों को राशन की जगह उनके खातों में राशन की कीमत से ज्यादा राशि डालें,ताकि जनता किसानों से समान खरीद सके। 

किसान पुत्र मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान हित में प्रदेश में अनेक योजनाएं लागू की है, जिसका किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री सैनी किसान हित में जरूरी वस्तु अधिनियम रद्द करवाने, फसलों पर लगाी आर्यात-निर्यात की पाबंदी हटवाने, किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़वाने आदि किसानों की मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाए और उनको पूरा करवाने में अहम भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री सैनी के हाथों में ही किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है।