राजनीतिक दलों के साथ आयोजित की जा रही हैं बैठकें : डीसी प्रीति

कैथल, 25 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (एसी) में मतदान केंद्र स्तर पर लंबित किसी भी मुद्दे का समाधान करने के लिए सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जा रही है। जिला स्तर पर ऐसी बैठकों का आयोजन करने तथा लंबित मुद्दों का समाधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में निर्धारित कानूनी ढांचे और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी के साथ ये बैठकें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। ऐसी सभी बैठकें प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 31 मार्च, 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी।उन्होंने बताया कि यह कदम आयोग द्वारा गत 4 मार्च, 2025 को आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सीईओ और प्रत्येक राज्य से एक डीईओ और ईआरओ की भागीदारी वाले सम्मेलन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में तथा निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में दिए गए निर्देशों के अनुरूप है।उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जैसे बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए), पोलिंग एजेंटों, काउंटिंग एजेंटों और चुनाव एजेंटों की चुनाव संचालन सहित विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित बैठकों में सक्रिय रूप से और उत्साहपूर्वक भाग लेकर राजनीतिक दलों द्वारा जमीनी स्तर पर उनकी इस प्रकार की भागीदारी का स्वागत किया गया है। आयोग सभी राष्ट्रीय /राज्यीय राजनीतिक दलों से अपील करता है कि वे किसी भी लंबित मुद्दे को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ अपनी इस जमीनी स्तर की भागीदारी का सक्रियतापूर्वक लाभ उठाएं। राष्ट्रव्यापी स्तर पर आयोजित राजनीतिक दलों की इन बैठकों की तस्वीरे आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल: https://x.com/ECISVEEP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor पर देखी जा सकती हैं।