हरियाणा प्रदेश / कैथल, 2 अप्रैल : रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर कैथल के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय परिसर में प्रदर्शन किया। केन्द्र सरकार को कोसते हुए संघ के नेताओं ने कहा कि 25 मार्च को लोकसभा में वित्त विधेयक के साथ 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले व पूर्व में सेवानिवृत्त हुए पैंशनरों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से वंचित रखा जाएगा। इसकी आलोचना करते हुए संघ ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी इस भेदभाव की व उन्हें अलग अलग टुकड़ों में बांटने की योजना को सहन नहीं करेंगे। आज के प्रदर्शन व धरने की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ उपप्रधान जसबीर सिंह व उपप्रधान जगरुप सहारण ने कहा कि केन्द्र सरकार अपने इस रिटायर्ड कर्मचारी विरोधी निर्णय को तुरंत वापिस ले, नहीं तो रिटायर्ड कर्मचारी देश व्यापी बड़े आन्दोलन का आगाज करने को मजबूर होंगे। आज के प्रदर्शन व धरने की सभा के मंच का संचालन करते हुए वरिष्ठ उपप्रधान जसबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार भी पिछले दस सालों से उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। अनेकों बार आंदोलन की कार्यवाहियां की गई तथा सैकड़ों बार सरकार को ज्ञापन सौंपे गए हैं। आयु बढऩे पर पैन्शन बढ़ोतरी, पुरानी पैंशन बहाली, कैशलैस मैडिकल प्रणाली लागू करने, कम्यूटेशन रिकवरी दस साल आठ महीनों में पूरी करने, कोरोना काल में रोका गया अठारह महीनों का मंहगाई भत्ता जारी करने आदि मुख्य मांगें हैं। वरिष्ठ नेताओं धूप सिंह सिरोही, ईश्वर सिरोही, दिलबाग पोलड़, सुरेश पाल शर्मा, रामपाल रत्ती, रामफल गुहना, बलबंत जाटान, ईश्वर ढांडा, मांगे राम, बाबू राम गुप्ता, जय गोपाल, हरिकेश, रामकरण, अनूप सिंह, महेंद्र सिंह पूर्व प्रधान आदि ने भी आज के प्रदर्शन को सम्बोधित किया।
