Monday, December 8, 2025
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शिक्षा विभाग तालमेल कमेटी के मास डेपुटेशन में बड़ी संख्या में भाग लेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मी : छज्जू राम

12 मई को पंचकूला और 20 को होगी राष्टï्रव्यापी हड़ताल

इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल,7 मई  :  शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी के घटक हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने यूनियन कार्यालय में जिला प्रधान छज्जू राम अध्यक्षता में मीटिंग की गई। मंच संचालन ब्लॉक सचिव राजिंदर ने किया। उन्होंने कहा कि  राज्य सरकार जनशिक्षा को बर्बाद करना चाहती है और लगातार मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसीलिए 12 मई को शिक्षा विभाग तालमेल कमेटी के बैनर तले शिक्षा सदन पंचकूला पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव कपिल सिरोही, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान शिवचरण, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य महासचिव रामपाल शर्मा व जिला सचिव अमरनाथ किठानिया ने कहा कि राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और कर्मचारियों व आम मेहनतकश जनता की उपेक्षा व लगातार वादा खिलाफी कर रही है। 12 मई के प्रदर्शन के बाद 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होकर इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर जिला वरिष्ठ उपप्रधान रघुबीर सिंह, ब्लॉक गुहला प्रधान मिठु, ब्लॉक सीवन प्रधान  बलकार सिंह, ब्लॉक पुंडरी प्रधान सतबीर, धर्म सिंह, जगन, राममेहर, भीमा राम, सुनीता, सुदेश, संतरो देवी, ममता रानी, कृष्णा, बीरमती, महाबीर सिंह रवि, अजय, बीरा राम समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

ये हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगें

उनकी मांगों में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में अलग से वेतन अयोग का गठन करना और जब तक वेतन अयोग लागू नहीं किया जाता सभी कर्मचारियों को 5 हजार रूपये अंतरिम राहत देना, आठवें वेतन आयोग से पहले 7वें वेतन अयोग की विसंगतिया दुरुस्त करना, हटाए गए कौशल के कर्मचारियों को वापिस लेना, पुरानी पेंशन बहाल करना व एक्सग्रेसिया पॉलिसी से शर्त हटाना, स्कूलों में लगे अवैतनिक सफाई कर्मचारियों को पार्ट टाइम लगाना, बढ़ते हुए महंगाई भत्ते के अनुसार आवास भत्ते में बढ़ोतरी करना, कर्मचारियों के आश्रितों के मेडिकल प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान आश्रित की आय को जोड़े बिना करना, आबादी व क्षेत्रफल के अनुसार 10 लाख बेरोजगारों को पक्का रोजगार देना, विभागों का निजीकरण ना करके उनका विस्तार करके जनता को सस्ती दर पर शिक्षा, स्वस्थ, सफाई व अन्य सुविधा उपलब्ध कराना आदि शामिल हंै।

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