चंडीगढ़: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने स्टेट एडवाइजरी कमेटीकी बैठक बुलाई है। इसमें बिजली की दरों और राजस्व घाटे पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा सरकार ने 2019 से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसी बीच हरियाणा में बिजली वितरण कंपनियां घाटे का हवाला दे रही है और बिजली शुल्क बढ़ाना चाहती हैं। खबरों की मानें तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता के लिए 4520 करोड़ रुपए की मांग की है।
हरियाणा में महंगी हो सकती है बिजली
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