चंडीगढ़, 08 मई । पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद बृहस्पतिवार को
पंजाब ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं दिया। अलबत्ता हरियाणा को पानी छोड़ने के लिए भाखड़ा
डैम पर पहुंचे बीबीएमबी के चेयरमैन को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बंधक बना लिया। भाखड़ा
डैम पर पानी छोड़ने के लिए बृहस्पतिवार को कई घंटे तक घमासान मचा रहा। इसके चलते
मुख्यमंत्री भगवंत मान भी भाखड़ा पर पहुंच गए।
पंजाब-हरियाणा के बीच छिड़े जल विवाद पर हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया था कि पंजाब
पुलिस अथवा पंजाब सरकार बीबीएमबी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने हरियाणा
को पानी दिए जाने के संबंध में दो मई का फैसला लागू करने के भी निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के
फैसले के बाद बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी बृहस्पतिवार सुबह भाखड़ा डैम पर पहुंचे।
यहां पहले से मौजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीबीएमबी के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी।
आप कार्यकर्ताओं ने बीबीएमबी चेयरमैन को सतलुज विश्राम गृह के कमरे में बंद कर दिया। इस
बीच, पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस व बरिंदर गोयल वहां पहुंच गए और धरना शुरू कर दिया।
आप कार्यकर्ताओं ने भाखड़ा डैम के कंट्रोल रूम पर दोबारा ताला जड़ दिया। कई घंटे तक चले हाई
वोल्टेज ड्रामे के बाद रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे
और बीबीएमबी चेयरमैन को पुलिस सुरक्षा के बीच वहां से निकालकर चंडीगढ़ पहुंचाया।
आदेशों में कहीं भी पानी जारी करने को नहीं कहा गया : मुख्यमंत्री मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के महाधिवक्ता एमएस बेदी के साथ भाखड़ा डैम पर पहुंचे।
यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस समय देश जंग के हालातों का सामाना कर रहा है
उस समय भाजपा मुसीबत में मौका तलाशते हुए आज सुबह बगैर किसी सूचना के बीबीएमबी
चेयरमैन व अधिकारियों को यहां भेज दिया। उन्होंने कंट्रोल रूम पर पहुंचकर हरियाणा का गेट खोलने
का प्रयास किया। मान ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों में कहीं भी पानी जारी करने को नहीं कहा
गया है। चेयरमैन इस तरह का कोई आदेश नहीं दिखा पाए।
भगवंत मान ने कहा कि 532 किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। भारत-पाक
तनाव के कारण यहां पुलिस बल को तैनात किया गया है। बीबीएमबी पंजाब के अधिकार क्षेत्र में
आता है। इसकी सुरक्षा करना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब
सरकार हाईकोर्ट के फैसले पर मंथन कर रही है। बहुत जल्द इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
