Saturday, December 6, 2025
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पुलिस शिकायत प्राधिकरण का जिलास्तर पर गठन लोगों के लिए वरदान साबित होगा :बलराज शर्मा

चेयरमैन डॉ. आर.सी. मिश्रा का अनुभव, ज्ञान व कार्यशैली इंसाफ की दिशा में सराहनीय कदम…

ढांड, 17 अगस्त । अखिल भारतवर्षीय ब्राह्माण महासभा हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष बलराज शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण चेयरमैन पूर्व पुलिस महानिदेशक हरियाणा डॉ. आर.सी. मिश्रा की अगुवाई में जनहित के लिए गठित किया गया राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण हरियाणा की जनता के लिए मिल का पत्थर साबित

होगा। चेयरमैन डॉ. आर.सी. मिश्रा द्वारा आमजनमानस को चंडीगढ़ की बजाए जिला स्तर पर ही इंसाफ दिलाने के उद्ेदश्य के लिए खोले जाने वाले जिला कार्यालय फरियादियों के लिए वरदान साबित होंगे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष बलराज शर्मा ने कहा कि चेयरमैन डॉ. आर.सी. मिश्रा जमीन से जुड़े सकारात्मक सोच के धनी है,

जो आमजनमानस की दुख,पीड़ा, तकलीफ को भली प्रकार समझने के साथ इंसाफ दिलाने में विश्वास रखते है। डॉ. आर.सी. मिश्रा का अनुभव, ज्ञान व कार्यशैली पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन में अहम कड़ी का काम करेगी और जनता का पुलिस के प्रति विश्वास व आस्था भी बढऩे के साथ हरियाणा सरकार की न्याय नीति पर भी लोगों का भरोसा

बढ़ेगा। बलराज शर्मा ने कहा कि जिला स्तर पर कार्यालय खुलने से लोगों को किसी भी बड़े से लेकर छोटे पुलिस अधिकारी के खिलाफ इंसाफ ना मिलने की सूरत में चंडीगढ़ दरबार में फरियाद लगाने की बजाए यही जिला स्तर पर सुनवाई होना अपने आप में एक सराहनीय व ऐतिहासिक कदम होगा। इसके लिए डॉ. आर.सी. मिश्रा द्वारा बनाई गई

जमीनी स्तर की रणनीति की जितनी सराहना व प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों के बाद जिले में डीपीए का गठन बहुत जल्द होगा है और डॉ. आर.सी. मिश्रा ने पुष्टि की है कि हरियाणा में 11 वर्षों के बाद जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण (डीपीए) का गठन होने जा रहा है।

जिले स्तर पर सुनवाई का फोकस
प्रदेशाध्यक्ष बलराज शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ तक जाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, डीपीए में शिकायतकर्ताओं को उनके ही जिले में आकर न्याय मिलने की सुविधा होगी। प्रतिक्रियाशील नेतृत्व डॉ. मिश्रा की नियुक्ति

से एक पुलिस अफसर का अनुभव प्राधिकरण में आया है, जिससे प्रणाली में व्यावहारिक दृष्टिकोण और असरदार सुनवाई की संभावना बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जिला और राज्य स्तर दोनों पर शिकायत प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिससे न्यायिक तंत्र मजबूत हो रहा है।

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