इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल 13 जून। ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने अनुसूचित जाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में बजट के प्रावधान की मांग की है। यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बहादुर ने मांग की है की प्रदेश में एससी सब-प्लान के लिए विशेष एक्ट बनाया जाए ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बजट का आबंटन हो।
उन्होंने यह भी मांग की कि अनुसूचित जाति को आबंटित बजट की 100 प्रतिशत धनराशि केवल और केवल अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए ही खर्च की जाए और यह बजट अन्य कार्यों मे डायवर्ट न किया जाए। बहादुर ने बताया कि बीजेपी सरकार की दलितों के प्रति मंशा सही नहीं है क्योंकि इस सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप हड़प लिए हैं।
यह सरकार अनुसूचित जाति के विकास के कार्यों के लिए आवंटन बजट को जानबूझकर अन्य कार्यों में खर्च कर रही है अब इन जातियों के लोगों को मकान बनाने के लिए, मकान की मरम्मत के लिए, जमीन खरीदने के लिए और अपने स्वयं-रोजगार चलाने के लिए दिए जाने वाले अनुदान और ऋण को एक प्रकार से खत्म ही कर दिया है।
महासभा ने प्रदेश के मुख्य-मंत्री से मांग की है कि इन जातियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए शैड्यूल कास्ट डिवैल्पमैंट फंड एक्ट बनाया जाए ताकि इनको जनसंख्या के अनुपात में बजट का आवंटन हो और यह बजट किसी और काम के लिए खर्च ना हो। अगर कोई अधिकारी इस फंड को किसी अन्य कार्य के लिए डायवर्ट करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो क्योंकि ऐसा होने पर यह एक क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है।
