कांग्रेस ने बिना शर्त वकीलों की मांगों का किया समर्थन
नई दिल्ली, 26 अगस्त । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव मंगलवार को
तीस हजारी कोर्ट पहुंचे और हड़ताल पर बैठे वकीलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा
कि कांग्रेस पार्टी वकीलों की सभी जायज मांगों का बिना शर्त समर्थन करती है और इस लड़ाई में
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
देवेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की गवाही को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
स्वीकार करने का आदेश न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। इससे दोषियों को बचाने का रास्ता भी खुल
सकता है क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने इसे
“काला कानूननुमा आदेश” करार देते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की।
कांग्रेस अध्यक्ष की यह मुलाकात दिल्ली कांग्रेस के लीगल और ह्यूमन राइट्स विभाग के चेयरमैन
एडवोकेट सुनील कुमार द्वारा आयोजित की गई थी। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व
विधायक अनिल भारद्वाज, ऑब्जर्वर त्रिलोक चौधरी समेत कई वकील भी मौजूद रहे। इनमें पूर्व
सचिव अतुल शर्मा, विरेन्द्र कसाना, ए.वी. शुक्ला, प्रद्यूमन सिंह पेडी, मौ0 रहीस फारुखी, शेख
इमरान आलम, दीपक शर्मा, रमित सेहरावत, क्षितिज शर्मा, विक्रम दुआ, लोकेन्द्र चौधरी, सतीश
सौलंकी, राजेश टांक, मेघा सेहरा, हिमांशु खारी और आनंद चौधरी शामिल थे।
देवेंद्र यादव ने इससे एक दिन पहले, 25 अगस्त को उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार
के 13 अगस्त 2025 के आदेश को रद्द करवाने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा कि यह आदेश
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वकीलों के अधिकारों के खिलाफ है।
उन्होंने भाजपा सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वकील समाज के हित
में कार्य करते हैं और जब उनके अधिकार या न्यायिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ की जाती है, तो सरकार
को वकीलों के सामने झुकना पड़ता है। यादव ने कहा कि वकीलों की एकता पूरे देश में मिसाल है
और कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी।
