31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा
नई दिल्ली । 1 जुलाई से देश में कई नए नियम लागू होंगे । रेलवे टिकट के दाम बढ़ना, पैन कार्ड और आधार लिंकिंग को अनिवार्य बनाना, आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ाना, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग नियमों में बदलाव जैसे अहम फैसले इस माह से प्रभावी होंगे।
अब अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए आधार कार्ड का होना और उसका सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार से पैन आवेदकों के लिए आधार लिंकिंग को जरूरी कर दिया है। जो पहले से पैन धारक हैं, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा।
रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट लेने के लिए आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे तत्काल टिकट पाने में होने वाली दिक्कतें कम होंगी। साथ ही, 15 जुलाई से सभी टिकट (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (OTP आधारित) लागू होगा। इसका मतलब है कि टिकट बुकिंग के दौरान ओटीपी आना और उसके बाद ही टिकट बुक होगा।
रेल मंत्री ने रेलवे टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी क्लास के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और सभी एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। यानी यात्रियों को अब टिकट के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा।
हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई होती थी। लेकिन इस बार CBDT ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। इससे टैक्सपेयर्स को अपने दस्तावेज और रिटर्न तैयार करने में ज्यादा समय मिलेगा।
1 जुलाई से कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियम भी बदलेंगे। एसबीआई के कुछ प्रीमियम कार्ड जैसे SBI Elite, Miles Elite और Miles Prime पर अब हवाई टिकट खरीदने पर मिलने वाला एयरपोर्ट दुर्घटना बीमा बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा एसबीआई मासिक न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना में भी बदलाव कर सकता है।
आईसीआईसीआई बैंक ने भी कुछ नियम बदले हैं, खासकर एटीएम लेनदेन के शुल्क में। अब ICICI बैंक के ग्राहकों को एटीएम से पहले 5 ट्रांजेक्शन मुफ्त मिलेंगे, उसके बाद प्रत्येक नकदी निकासी पर ₹23 चार्ज देना होगा। गैर-वित्तीय लेनदेन (जैसे बैलेंस चेक करना) मुफ्त रहेंगे।यदि आप गैर-ICICI बैंक के एटीएम का उपयोग करते हैं तो मेट्रो शहरों में 3 मुफ्त और छोटे शहरों में 5 मुफ्त लेनदेन की सीमा रहेगी, इसके बाद ₹23 (मेट्रो) और ₹8.5 (छोटे शहर) प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क लगेगा।
