मांग : किसान हित में केंद्र सरकार एम.एस.पी. को कानूनी दर्जा दें
ढांड, 22 जून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सुल्तान सिंह जडौला ने कहा कि हरियाणा में है, खाद की कमी से फसलों की बिजाई प्रभावित हो रही है। हर बार फसली सीजन में सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते खाद की किल्लत किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। किसानों को खाद के लिए हर बार संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि तत्काल हस्तक्षेप कर डी.ए.पी. और यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करे, ताकि किसानों को खाद के लिए परेशानियों से दो चार न होना पड़े।
नई अनाज मंडी ढांड में अपने प्रतिष्ठान पर बातचीत करते हुए कांग्रेसी नेता सुल्तान जडौला ने कहा कि साथ ही केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को कानूनी दर्जा दिया जाए ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके और किसानों की फसलों की बेकद्री न हो। पूर्व विधायक सुल्तान जडौला ने कहा है कि हरियाणा के किसान इन दिनों डी.ए.पी. और यूरिया की भारी कमी से जूझ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अनेक जिलों में खाद न मिलने से किसानों की बुवाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार त्वरित हस्तक्षेप कर
खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करे। कांग्रेसी नेता सुल्तान जडौला ने कहा कि पहले सिंचाई पानी की कमी थी और अब बरसात के बाद फसलों की बिजाई का सही समय है, पर किसान डी.ए.पी. और यूरिया खाद की कमी से जूझ रहा है। खाद के लिए धरतीपुत्र किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे है, लेकिन खाद के नाम पर सिर्फ कोरे आश्वासन मिल रहे है। किसानों को
महंगे दामों पर खाद खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को डीएपी और यूरिया खाद की मांग को ध्यान में रखते हुए किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वह सही समय पर फसलों की बिजाई कर सके। सरकार बिना देरी किए किसान हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को कानूनी दर्जा दे, ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके।
