नोएडा, 24 जुलाई । गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने गुरुवार को
कलेक्ट्रेट कार्यालय में आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल पर असंतोषजनक
फीडबैक प्राप्त करने वाले विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डीएम
ने सख्त नाराजगी जताते हुए 18 ऐसे विभागों के अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने
का आदेश दिया, जिनकी शिकायतों पर 50 प्रतिशत से अधिक असंतोषजनक फीडबैक दर्ज किया गया
है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने-अपने लंबित एवं असंतोषजनक प्रकरणों की गहन
समीक्षा करें और शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करें,
जिससे संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित हो सके। डीएम ने अधिकारियों को प्रतिदिन आईजीआरएस
पोर्टल की मॉनिटरिंग करने, शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाने और व्यक्तिगत स्तर पर प्रगति
की निगरानी करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन स्तर पर भी इस पोर्टल की
नियमित निगरानी हो रही है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लीड बैंक प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ शिकायतें प्राइवेट बैंकों से संबंधित होती हैं जो
उनके लॉगिन पर आती हैं। इस पर डीएम ने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारियों से पत्राचार और
दूरभाष के माध्यम से समन्वय बनाकर सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जाए। प्रभारी
अधिकारी आईजीआरएस को निर्देशित किया गया कि निम्नलिखित विभागों के 50% से अधिक
मामलों में असंतोषजनक फीडबैक दर्ज है, इसलिए इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अग्रिम आदेशों
तक आबकारी विभाग,लीड बैंक प्रबंधक,सीएचसी जेवर व बिसरख,सिंचाई विभाग,महिला कल्याण
विभाग,पंचायती राज विभाग,औषधि निरीक्षक,बाट माप विभाग,बाल विकास परियोजना (जेवर),श्रम
विभाग,लोक निर्माण विभाग,खेलकूद विभाग,जल निगम ग्रामीण,मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,नगर
पंचायत जेवर,सामान्य प्रबंधक (उद्योग),स्टांप एवं पंजीकरण विभाग (जेवर) का वेतन रोका जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, आईजीआरएस प्रभारी अभिषेक साही,
एसडीएम दादरी अनुज नेहरा, एसडीएम सदर चारुल यादव, व संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी
उपस्थित रहे।
